10-12-2018 08:13:pm
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वॉशिंगटन। ट्रंप प्रशासन ने शुक्रवार को एच-1बी आवेदन प्रक्रिया में कुछ बड़े बदलावों का प्रस्ताव दिया है। प्रस्तावित नए नियमों के मुताबिक कंपनियों को अब अडवांस में अपने पिटिशंस का आॅनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसका उद्देश्य अमेरिका के इस लोकप्रिय वर्क वीजा को सिर्फ सबसे ज्यादा कुशल और सबसे ज्यादा वेतन वाले विदेशी कर्मचारियों को देना है। गौरतलब है कि भारतीय आईटी कंपनियों और प्रफेशनल्स के बीच एच-1बी वीजा काफी लोकप्रिय है। जाहिर है, एच- 1बी वीजा प्रक्रिया में प्रस्तावित बदलावों से सबसे ज्यादा प्रभावित भारतीय पेशेवर ही होंगे। अमेरिकी संसद ने एक साल में एच-1बी वीजा की अधिकतम सीमा को तय कर रखा है। उसके मुताबिक एक वित्त वर्ष में अधिकतम 65,000 एच-1बी वीजा जारी हो सकते हैं। हालांकि, अमेरिका से ही मास्टर डिग्री लेने वाले या उच्च शिक्षा हासिल करने वाले विदेशियों के लिए अलग से सालाना 20,000 एच- 1बी वीजा जारी किए जाते हैं, जो 65 हजार की उच्च सीमा के अतिरिक्त है। नए नियमों के मुताबिक यूएससीआईएस के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह अमेरिका में उच्च शिक्षा प्राप्त आवेदक को 65,000 वीजा लिमिट से छूट दे या नहीं।

प्रस्ताबित नियमों के बारे में जारी हुआ नोटिस

नए प्रस्तावित नियमों के बारे में शुक्रवार को नोटिस जारी किया गया। इसके मुताबिक एच-1बी वीजा पर विदेशी वर्करों की नियुक्ति करने वाली कंपनियों को अब अडवांस में खुद को यूएस सिटिजनशिप ऐंड इमिग्रेशन सर्विसेज (वरउकर) पर इलेक्ट्रॉनिकली रजिस्टर करना पड़ेगा। उन्हें अडवांस में बताना पड़ेगा कि अमुक अवधि में वह कितने वीजा के लिए आवेदन करेगी।

1क्या है एच- 1बी वीजा

एच-1बी वीजा एक नॉन-इमिग्रैंट वीजा है, जो अमेरिका में कार्यरत कंपनियों को विदेशी वर्करों को नौकरी देने की इजाजत देता है। अमेरिका में टेक कंपनियां हर साल इसी वीजा के जरिए भारत और चीन जैसे देशों के हजारों कर्मचारियों को हायर करती हैं। एच1बी वीजा प्रोग्राम 1990 में शुरू किया गया था। इसके तहत अमेरिकी कंपनियां इंजिनियरिंग और आईटी जैसे कुछ खास प्रफेशन में स्टाफ की कमी को पूरा करती हैं।

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