10-12-2018 08:14:pm
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ग्वालियर। हाईकोर्ट ने अशोकनगर के कांग्रेस नेता का एसटी का सर्टिफिकेट निरस्त करने के मामले में शासन पर 20 हजार रुपए की कॉस्ट लगाई है। कांग्रेस नेता जजपाल सिंह का एसटी का सर्टिफिकेट शासन ने वर्ष 2013 में निरस्त कर दिया था। जजपाल सिंह ने उसी समय हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए शासन को कास्ट स्कू्रटिंग कमेटी की प्रोसेडिंग 6 दिसंबर को पेश करने के आदेश दिए थे, लेकिन शासन प्रोसेडिंग पेश नहीं कर पाया। हाईकोर्ट ने इसे लेकर शासन पर 20 हजार रुपए की कॉस्ट लगा दी है।

7 साल से कम सजा वाले अपराध में गिरफ्तारी जरूरी नहीं

हाईकोर्ट ने एट्रोसिटी मामले की सुनवाई करते अहम फैसला दिया है। इसके तहत पुलिस 7 साल से कम सजा वाले अपराध में और आरोपी अगर जांच में सहयोग कर रहा है और थाने में आ रहा है तो आरोपी की गिरफ्तारी जरूरी नहीं है। सुपावली के मंगाराम ने एट्रोसिटी एक्ट को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि मंगाराम के खिलाफ थाना बिजौली में झूठा केस दर्ज कर लिया गया है।

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