10-12-2018 08:12:pm
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जबलपुर। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) स्ट्रांग रूम तक पहुंचाने में तथा स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में लापरवाही बरतने की जांच के लिए हाईकोर्ट की मॉनीटरिंग में एसआईटी गठित करने की राहत चाहते हुए कांग्रेस की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। चीफ जस्टिस एसके सेठ व जस्टिस व्हीके शुक्ला की युगलपीठ के समक्ष गुरुवार को चली लंबी सुनवाई के दौरान उभयपक्षों की ओर से अपने-अपने तर्क दिए गए। जिसके बाद न्यायालय ने सुनवाई पूरी होने पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह याचिका कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक नरेश सराफ की ओर से दायर की गई है। जिसमें कहा गया है कि सागर के खुरई में दो दिन बाद ईव्हीएम मशीन बिना नंबर की गाड़ियों से पहुंची थीं। इसके अलावा सागर जिले के खुरई का स्ट्रांग रूम पीछे से बंद नहीं होने की बात भी सामने आई है।

वीडियो हुआ वायरल

उन्होंने बताया कि सतना में स्ट्रांग रूम से पेटियां ले जाने वाले वीडियो भी वायरल हुआ है। भोपाल में स्ट्रांग रूम की लाइट बंद होने, खंडवा में तीन दिन बाद दो ईव्हीएम व व्हीव्हीपैट मशीन के पहुंचने सहित अन्य ऐसी घटनाओं का उल्लेख किया गया है।

आयोग के निर्देशों की अवहेलना

याचिका में कहा गया है कि ईव्हीएम मशीन को निकालने व जमा करने तक वीडियोग्राफी के निर्देश चुनाव आयोग द्वारा दिए गए थे। इसके अलावा विद्युत व्यवस्था में किसी तरह का परेशानी नहीं आने सहित ईव्हीएम व व्हीव्हीपैट मशीन के सुरक्षित रखरखाव के निर्देश भी चुनाव आयोग ने जारी किए थे। याचिका में आरोप लगाते हुए कहा गया था कि पूरे मामले में चुनाव आयोग के निर्देशों की अवहेलना की गयी है। जिसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाये। एसआईटी जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करें।

इन्हें बनाया पक्षकार

मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त, सचिव चुनाव आयोग, मप्र चुनाव आयोग, जिला निर्वाचन अधिकारी सागर, सतना, भोपाल, शाजापुर, खंडवा सहित रिटर्निंग अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया है। मामले में गुरुवार को उभयपक्षों की ओर से अपनी-अपनी दलीलें न्यायालय के समक्ष पेश की गर्इं, जिसके बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शशांक शेखर व चुनाव आयोग की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ ने पक्ष रखा।

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