10-12-2018 08:12:pm
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इंदौर अब गवाह को संगठित अपराध गिरोह या संगीन वारदात के आरोपी से डर नहीं लगेगा। सरकार उसे न केवल सुरक्षा मुहैया कराएगी, बतौर एहतियात घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी भी कराएगी। इतना ही नहीं, बड़े आपराधिक मामले में गवाही हुई, तो नई पहचान देने से भी परहेज नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की तरफ से तैयार गवाह संरक्षण योजना पर मुहर लगा दी है। गवाह को खतरे के मान से तीन कैटेगरी में बांटा गया है। जानकारों के मुताबिक जब तक गवाह संरक्षण योजना कानून नहीं बन जाती, तब तक राज्य सरकारों को गवाह संरक्षण मसौदे का पालन करना होगा।

तीन स्तर पर बांटा गया गवाह का खतरा

* गवाह को राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा की ग्यारंटी दी जाए। गवाह को उचित और पर्याप्त सुरक्षा मिले।

* धमकी को देखते हुए गवाह को एक निश्चित समय सीमा के लिए सुरक्षा मुहैया कराई जाए और समय-समय पर उसकी मॉनिटरिंग हो।

* गवाह और आरोपी जांच के दौरान एक-दूसरे के आमनेसा मने न हों। गवाह को नई पहचान देने के लिए भी प्रयास किए जाएं।

सामान्य धमकी पर ये करें

* गवाह के मेल और मोबाइल फोन की निगरानी की जाए।

* गवाह के घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए।

* गवाह को पुलिस बल मुहैया कराया जाए।

* गवाह की पहचान छुपाने का प्रयास किया जाए।

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