जबलपुर। कांग्रेस द्वारा अपने वचन पत्र में किसानों के कर्ज माफी करने संबंधी घोषणा को लेकर जहां सरकारी तंत्र ने किसानों के कर्ज माफ करने के आदेश की संभावना को लेकर अपने व कर्जदारों के रिकार्ड खंगालने में जुट गए है। इन दिनों सहकारी बैके में कर्जदारों के फाइल एवं रिकार्ड देखे जा रहे है और किसान अपनी किस्त जमा करने नहीं पहुंच रहे है। दूसरी तरफ किसान नेता किसानों की हित की लड़ाई के लिए अभी से चौकन्ने हो गए है। मालूम हो कि प्रशासनिक अधिकारियों सहित सहकारी बैंक के अधिकारी ने कर्ज माफी को लेकर जो गुणभाग कर रहै है। सूत्रों के मुताबिक मप्र प्रदेश के 33 लाख किसान के कर्ज माफ होंगे जिसमें माफी राशि लगभग 20 हजार करोड़ के आसपास है। राष्ट्रीय मजदूर संघ सक्रिय राष्ट्रीय मजदूर संघ इस मामले को लेकर जहां सतत निगाह जमाए है। वहीं किसान नेता शिवकुमार शर्मा कक्का जी का कहना है कि हमारी मांग किसानो की पूरा कर्ज माफी कराने की है। फिलहाल यही संकेत मिले है कि नव गठित होने वाली कांग्रेस सरकार पहले सहकारी बैंक से लिए गए कर्ज माफी की करेगी। निजी बैंक एवं राष्ट्रीयकृत बैंक से बड़े कर्ज लेने वाले किसानों का कर्ज सिर्फ दो लाख तक ही माफ किया जाएगा।

सभी किसान हैं कर्जदार

प्रदेश में करीब 40 लाख किसान है और उसमें से 99 प्रतिशत किसानों ने किसी न किसी बैंक से कर्ज ले रखा है। प्रदेश के किसानों पर 70 हजार करोड़ से अधिक का कर्ज है। जबकि प्रदेश सरकार सिर्फ 20 हजार करोड़ तक का कर्ज माफ करेगी।

बड़े कर्जदारों को भी लाभ

सूत्रों का कहना है कि जिन किसानों ने सहकारी बैंक सहित अन्य राष्ट्रीकृत या निजी बैंकों से कर्ज लिया है और उनका कर्ज दो लाख से अधिक है । उन्हें दो लाख की सीमा तक कर्ज माफी दी जा सकती है। कांग्रेस द्वारा चुनाव पूर्व किसानों के कर्ज माफी की घोषणा के बाद से किसानों ने बैंकों में कर्ज की किस्त देना बंद कर दिया था। वहंी अब कांग्रेस सरकार के आने के बाद किसान तो कर्ज माफी के लिए किसाना आशंवित है।