16-01-2019 11:10:pm
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नई दिल्ली। सीबीआई डायरेक्टर पद के हटाए गए आईपीएस अधिकारी आलोक वर्मा ने अग्निशमन सेवा के महानिदेशक का पद संभालने से इंकार कर दिया। शुक्रवार को उन्होंने सरकार को अपना इस्तीफा सौंप दिया। सीबीआई निदेशक की चयन संबंधी प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने वर्मा को गुरुवार को पद से हटाने का निर्णय लिया था। इसके बाद सरकार ने उन्हें फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस और होम गार्डस का डीजी नियुक्त किया था। वर्मा ने नई जिम्मेदारी संभालने से इंकार करते हुए कार्मिक मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि उन्हें आज (शुक्रवार) से ही सेवानिवृत माना जाए। चयन समिति ने निर्णय लेने से पहले उन्हें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की रिपोर्ट पर अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया। स्वभाविक न्यायिक प्रक्रिया में बाधा पहुंचाई गई और समूची प्रक्रिया को उलट दिया गया जिससे कि उन्हें सीबीआई चीफ पद से हटाया जा सके। 

फ्लैश  बैक...वर्मा को छुट्टी पर भेजने से हटाने तक का घटनाक्रम एक नजर में

23 अक्टूबर 2018 को सरकार ने वर्मा को सीवीसी की रिपोर्ट में भ्रष्टाचार के आरोपों के आधार पर छुट्टी पर भेज दिया था। सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक नागेश्वर राव को अंतरिम निदेशक बनाया था। वर्मा ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने मंगलवार को उन्हें बहाल करने का आदेश दिया था और साथ ही उन्हें कोई नीतिगत फैसला न करने की हिदायत दी थी। इस मामले में अंतिम फैसला करने का अधिकार सीबीआई निदेशक का चयन करने वाली समिति पर छोड़ा गया था। फैसले के बाद वर्मा ने फिर से निदेशक का पद संभाल लिया था और जांच एजेंसी में कुछ तबादले भी किए थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार शाम हुई बैठक में वर्मा को 2-1 के बहुमत के आधार पर पद से हटाने का फैसला लिया। 

डीजी फायर की रिटायरमेंट उम्र पहले ही पूरी कर चुका हूं...

मैं 31 जुलाई 2017 को ही सेवानिवृत हो जाता। मुझे केवल सीबीआई निदेशक के पद पर 31 जनवरी 2019 तक के लिए नियुक्त किया गया था। मुझे यह जिम्मेदारी इस निश्चति अवधि के लिए मिली थी। अग्निशमन सेवा, सिविल डिफेंस और होम गार्डस के महानिदेशक के पद की सेवा निवृति की जो आयु है मैं उसे पहले ही पार कर चुका हूं। इसलिए मुझे आज से ही सेवानिवृत माना जाए। बुधवार को लिया गया निर्णय मेरे कामकाज के बारे में तो संकेत देता ही है लेकिन साथ ही यह इस बात का भी सबूत बनेगा कि कोई भी सरकार सीवीसी के माध्यम से एक संस्थान के तौर पर सीबीआई के साथ किस तरह का व्यवहार करेगी। यह सामूहिक आत्मचिंतन का क्षण है। आलोक वर्मा... 

मुझे पक्ष तक नहीं रखने दिया

चयन समिति ने निर्णय लेने से पहले मुझे अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया, स्वाभावित न्यायिक प्रक्रिया में बाधा पहुंचाई गई और समूची प्रक्रिया को उलट दिया गया, ताकि मुझे सीबीआई निदेशक पद से हटाया जा सके.. आलोक वर्मा, पूर्व सीबीआई चीफ 

दिल्ली हाईकोर्ट का अस्थाना के खिलाफ केस रद्द करने से इंकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को रिश्वत के आरोपों पर सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इंकार कर दिया। जस्टिस नाजमी वजीरी ने सीबीआई के डिप्टी एसपी देवेंद्र कुमार और कथित बिचौलिये मनोज प्रसाद के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने से भी इंकार किया। हाईकोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया कि अस्थाना एवं अन्य के खिलाफ मामले की जांच 10 हμते में पूरी करें। अस्थाना पर भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धाराओं के तहत आपराधिक कदाचार, भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप हैं। हैदराबाद के कारोबारी सतीश बाबू सना ने एक मामले में राहत पाने के लिए कथित रूप से रिश्वत दी थी। सना की शिकायत पर ही प्राथमिकी दर्ज हुई है। सना ने अस्थाना पर भ्रष्टाचार, रंगदारी और गंभीर कदाचार के आरोप लगाए थे।

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