23-09-2018 01:29:pm
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इंदौर। राज्य शासन द्वारा दिया गया अवैध कॉलोनियों को वैध करने का आदेश इंदौर में मजाक बनकर रह गया है। इंदौर नगर निगम द्वारा पहले जहां 550 कॉलोनियों को वैध करने की कोशिश की गई थी अभी इनमें से एक भी कॉलोनी को वैध करने की कोशिश मुकाम तक नहीं पहुंची है। इसी बीच फिर 102 कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया का ऐलान कर दिया गया है। राज्य शासन की ओर से विधानसभा चुनाव में फायदा पाने के लिए प्रदेश की सभी अवैध कॉलोनियों को वैध करने का ऐलान किया गया था। इसके साथ ही सभी स्थानीय निकायों को यह निर्देश दिया गया था कि वे अपने-अपने क्षेत्र में स्थित अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया को तेज गति से चलाएं। पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा अवैध कॉलोनियों वाला शहर इंदौर है। 

ऐसे हुई अवैध कॉलोनियां वैध

नगर पालिक निगम इंदौर सीमा क्षेत्र में निर्मित अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण हेतु नियम 15(क)(तीन) के परिप्रेक्ष्य में सार्वजनिक सूचना जारी करने के 30 दिन के भीतर अधिसूचना कॉलोनियों के नियमितीकरण के संबंध में दावे-आपत्ति बुलाए गए और प्राप्त दावे-आपत्तियों के निराकरण के बाद कॉलोनियां नियमितीकरण योग्य पाई गर्इं।  

आदेश और प्रक्रिया समझने में हो गई देरी

जिले में कुल 596 अवैध कॉलोनियां चिह्नित की गई थीं। बहरहाल, शासन ने इस साल की शुरुआत में इन अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश जारी किए। पहले तीन माह तो आदेश को समझने और उसके क्रियान्वयन की योजना बनाने में ही बीत गए। बाद में यह प्रक्रिया शुरू हुई तो विभागीय अनापत्तियों में मामला उलझ गया। खास बात यह है कि तमाम प्रयासों के बाद भी 333 अवैध कॉलोनियां स्थायी रूप से अवैध ही रह जाएंगी। क्योंकि यह शासन के तय नियमों में नहीं आ रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि इन अवैध कॉलोनियों का धनी-धौरी कौन होगा। 

15 अगस्त से पूर्व होना थी

अभी यह मामला अधर में लटका हुआ ही है कि नगर निगम की कॉलोनी सेल के अधिकारियों द्वारा 102 और कॉलोनियों की सूची प्रकाशित कर दी गई है। यह दावा किया गया है कि इन कॉलोनियों को भी वैध करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ध्यान रहे कि राज्य शासन द्वारा नगर निगम को यह डेडलाइन दी गई थी कि 15 अगस्त के पूर्व अवैध कॉलोनियों को वैध कर दिया जाए। इस डेडलाइन के मान से तो एक भी अवैध कॉलोनी वैध नहीं हो सकी है। यह एक अलग बात है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रम में इंदौर की अवैध कॉलोनियों को वैध करने का ऐलान किया जा चुका है।

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